नेपालमा जम्मा ४६% जनसंख्यालाई मात्र शौचालय सुविधा प्राप्त छ भने ७६% जनसंख्याले खानेपानीको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ खानेपानी र सरसफाइ सुविधा बीचको पहुँचमा ३०% को अन्तर रहेको छ । तराईका १० र हिमाल एवं पहाडका १४ जिल्लाहरु गरी करीब एक तिहाई जिल्लाहरुमा २०% भन्दा कम जनसंख्यालाई सरसफाइ सुविधा उपलब्ध छ । सरसफाइ सुविधामा सम्पन्न वर्गको ८०% र गरीव वर्गको १२% पहुँच रहेको छ । त्यसैगरी ग्रामिण क्षेत्रमा २१% र सहरीक्षेत्रमा ५३% जनतालाई सरसफाइ सुविधा उपलब्ध छ (सरसफाइ सम्बन्धि दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सम्मेलनको लागि नेपालको प्रतिवेदन: २००६) । सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये जम्मा ४१% मा मात्र शौचालय सुविधा उपलब्ध छ । जसमध्ये जम्मा दुइ तिहाईमा मात्र उक्त सुविधा पर्याप्त छ भने एक चौथाईमा मात्र छात्राहरुको लागि छुट्टै सुविधाको व्यवस्था छ । बढ्दो जनसंख्याको कारणले शहरी क्षेत्रहरुमा फोहरमैला र फोहर पानीको समस्या व्यापक रुपमा बढ्दै गईरहेको छ । प्रतिव्यक्ति फोहर उत्पादन दरको वृद्धि र ढल निकासको कमजोर व्यवस्थापनका कारण खानेपानी प्रदूषण बढ्दै गईरहेको छ । तराई क्षेत्रमा व्याप्त खुला दिसा-पिसाव गर्ने प्रचलनले पनि पानीका स्रोतहरु प्रदुषित गर्नुका साथै जनस्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ । स्वास्थ्य र सरसफाइको कमीको कारणले बर्षोनी करिब १३००० बालबालिका झाडा पखालाबाट मर्ने गर्छन् (यूनिसेफ: २००५) । व्यक्तिगत स्वच्छता र वातावरणीय सरसफाइको कमीका कारणले गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका अतिरिक्त उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै पर्यटनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ जसले गर्दा नेपालले प्रतिवर्षकरिब १० अर्व रुपैया बराबरको क्षति वेहोरी रहनु परेको छ (राष्ट्रिय सरसफाइ कार्य संचालन समितिः १९९९/२०००) । यस अवस्थामा गरीव एवं पिछडिएका समुदायका महिला एवं बालबालिकाहरु प्रमुख रुपमा प्रभावित रहेका छन् । यसले जनताको आत्मसम्मान, पहिचान र गौरवमा ठूलो चोट पुर्याएको छ । सरसफाइको क्षेत्रमा देखापरेका बाधा अड्चन तथा चुनौतिहरु लाई देहायमा उल्लेख गरिएका छन् :
- राष्ट्रिय बजेटमा सरसफाइलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको बढ्दो लगानीको अनुपातमा राष्ट्रिय लगानी अपर्याप्त छ ।
- सरसफाइको लागि प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगको ढाँचामा विविधता रहेको ।
- गरीव, अवसरबाट वञ्चित र उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई सरसफाइको मूलधारमा ल्याउन नसकिएकोले समन्याय, अपनत्व र सहभागिता हासिल गर्न कठिनाई भएको ।
- सहरी सरसफाइमा विशेषतः ढल निकास र फोहरमैला व्यवस्थापन एउटा चुनौतिको रुपमा रहेको ।
- सरोकारवालाहरु बीच अपर्याप्त समन्वयको कारणले सरसफाइ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
सरसफाइ सुविधा विस्तारको मौजुदा दरलाई कायम गर्न सकियो भने सन् २०१५ सम्म ५३% जनतालाई सरसफाइ सुविधा पुर्याउने सरसफाइ सहस्राब्दि विकास लक्ष्य भन्दा अघिवढी ६०% जनतालाई सो सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । साथै सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत जनतालाई सरसफाइ सुविधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन नसकि केवल ६२% जनतालाई मात्र सरसफाइ सुविधा पुग्ने देखिन्छ । यी तथ्याङ्कहरुले नेपालले सजिलै सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने देखाएता पनि राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको चर्पी निर्माणको अवस्थालाई दोब्बर बनाउन सक्नु पर्छ । जसको लागि वर्षनी निर्माण हुने १,४८,००० को दरलाई
बढाई ३,२०,०००।- पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष २००८ लाई विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने र नीति निर्माण तहमा ठूलो फड्को मार्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा लिएको छ ।
